आपल्या मागण्यांसाठी उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आक्रमक झाला आहे. शेतकरी संसद भवनावर मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी नोएडा पोलिसांनी बॅरिकेड लावले आहेत. नोएडामधील सेक्टर-१५ आणि फिल्म सिटीसमोर हजारो शेतकरी उपस्थित आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दिल्लीत कलम १४४ देखील लावण्यात आली आहे. दरम्यान शेतकरी आंदोलन का करत आहेत, त्यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या हे आपण जाणून घेऊया.
गेल्या अनेक दिवसांपासून नोएडा आणि ग्रेटर नोएडामध्ये शेतकरी वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. मात्र आज संसद भवन लक्ष केल्यामुळे शेतकरी देशात चर्चेत आले आहेत. १० टक्के भूखंड परत करावा, वाढीव मोबदला मिळवा, स्थानिकांना रोजगार आणि इतर मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. शेतकरी नेते सुखबीर खलिफा यांनी संसद भवनाला घेराव घालण्याची घोषणा केली आहे.
नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीने डिसेंबर २०२३ मध्ये जमीन अधिग्रहित केली होती. त्या बदल्यात वाढीव मोबदला आणि भूखंड मिळावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे सरकार गांभीर्याने पाहत नसल्याचे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार गौतम बुद्ध नगर येथील तिन्ही प्राधिकरणामध्ये शेतकऱ्यांसमोरील समस्या सारख्याच आहेत. १० टक्के निवासी भूखंडाचा मुद्दा तीन प्राधिकरणांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर शासनाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.
एनटीपीसीने वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांना समान मोबदला देण्याऐवजी वेगवेगळी भरपाई दिल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्याचवेळी 81 गावांतील शेतकरी नोएडा प्राधिकरणाविरोधात आंदोलन करत आहेत. नोएडा प्राधिकरणाने त्यांच्या नावावर घेतलेला १० टक्के भूखंड परत करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
शेतकऱ्यांचा आरोप-
– एनटीपीसीच्या भरपाईमध्ये धोरण नाही
– एनटीपीसी विविध दरांवर भरपाई
– नोकरी देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले नाही
– नोएडा प्राधिकरणाने १० टक्के भूखंड परत घेतले
– अंसल बिल्डरने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही
#WATCH | UP farmers marching towards Parliament stopped by police in Noida
— ANI (@ANI) February 8, 2024
The farmers are protesting over their various demands including hiked compensation pic.twitter.com/fwdQ2mVM4R
लेखी कराराची अंमलबजावणी करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या सगळ्या दरम्यान काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी या आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही एमएसपी हमीभावासाठी कोणताही कायदा आणला गेला नाही. एमएसपी कायद्याच्या मागणीसाठी शेतकरी १३ फेब्रुवारीला पुन्हा एकदा दिल्लीवर मोर्चा काढणार आहेत.
अधिग्रहित जमीनच्या बदल्यात मोबदला ही शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी असली तर उत्तर प्रदेशातील शेतकरी संकटात आहे. उत्तर प्रदेशात विजेची मागणी जवळपास २७ हजार मेगावॅटवर पोहोचली असून, या सर्व परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आपली पिके वाचवण्यासाठी १० तासही वीज मिळत नाही. शेतकऱ्यांना चार तास अतिरिक्त वीज देण्याची मागणी उत्तर प्रदेश राज्य वीज ग्राहक परिषदेने राज्य सरकारकडे केली होती. जेणेकरून पिकांना पाणी देऊन वाचवता येईल.
नोएडामध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा बंदोबस्त-
शेतकऱ्यांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर गौतम बुद्ध नगर पोलीसही सतर्क आहेत. नोएडामध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. नोएडा- ग्रेटर नोएडामधील प्रमुख ठिकाणी कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान अराजकतावादी शांतता भंग करू शकतात, त्यामुळे प्रशासनाने कडक आदेश जारी केले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा परिणाम सकाळपासून दिसून येत आहे. नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये दिल्ली सीमेवर प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. मोठ्या संख्येने लोकांना कार्यालयात ये-जा करताना अडचणी येत आहेत. वाहतुकीची समस्या पाहता पोलिसांनी अनेक ठिकाणचे मार्ग वळवले आहेत.
