नागपूरः मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासंदर्भात माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीने सोमवारी राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये राज्यभरातील मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या नोंदींची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे.
शिंदे समितीने सोमवारी दुपारी ४ वाजण्याच्या दरम्यान सरकारला अहवाल सादर केला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची उपस्थिती होती. मराठा समाजाच्या ५४ लाख नोंदी सापडल्याचं परवा गिरीश महाजन यांनी सांगितलं होतं.
शिंदे समितीच्या अहवालामध्ये नेमकं काय आहे, हे स्पष्ट होऊ शकलं नसलं तरी एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत समाधान व्यक्त केलं आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, शिंदे समितीने दुसरा अहवाल सरकारला सादर केलेला आहे. शिंदे समितीने अभिप्रेत असलेलं काम केलं आहे. त्यामुळे मी समितीला धन्यवाद देतो.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, शिंदे समितीने ३० ऑक्टोबर रोजी पहिला अहवाल सादर केला होता. त्यावरुन मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या नोंदीधारकांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येत आहेत. आता दुसरा अहवा सादर झाला आहे. त्याचा अभ्यास करुन सरकार लवकरच योग्य तो निर्णय घेईल.
शिंदे समितीच्या अहवालाचे सविस्तर प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर पुढची कारवाई करु, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिलं. मराठवाडा आणि सबंध राज्यभरात आवश्यक ती कार्यवाही शिंदे समितीने केल्याचाही उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम सरकारला दिलेला आहे. सरकारने आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला नाही तर पुढची रणनिती २३ तारखेला बीडच्या सभेत जाहीर करणार असल्याचंही जरांगेंनी स्पष्ट केलं. शिवाय एकनाथ शिंदे सभागृहामध्ये मराठा आरक्षणावर सोमवारी किंवा मंगळवारी निवेदन करणार आहेत. त्यानंतरच सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल.
