नागपूरः मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरचा वेळ दिलेला आहे. त्यादृष्टीने सरकारी पातळीवरुन हालचालींना वेग आलेला दिसतोय. आज (सोमवारी) शिंदे समिती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना कुणबी नोंदींचा अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती येतेय.
मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी माजी न्यायामूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. मनोज जरांगे पाटलांच्या दुसऱ्या उपोषणावेळी या समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र करण्यात आलेली होती. आतापर्यंत राज्यभरात ५४ लाख नोंदी सापडल्याची माहिती आहे.
शिंदे समिती सोमवारी सायंकाळी सरकारला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये समिती कुणबी नोंदींसंदर्भातील अहवाल सादर करेल. याचवेळी काही प्रातिनिधीक लाभार्थ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप होणार असल्याची महिती येतेय. ‘एबीपी माझा’ने हे वृत्त दिले आहे.
शिंदे समितीचा हा दुसरा अहवाल असणार आहे. पहिला अहवाल सादर झाल्यानंतर मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना प्रमाणपत्र वाटपाचा शासन आदेश राज्य शासनाने काढला होता. त्यानंतर आता संपूर्ण राज्यात नोंदी सापडलेल्या असून तसा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकतं.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन पाच ते सहा दिवस आमदारांनी अधिवेशनात भूमिका मांडल्या. जवळपास सर्वांनीच मराठा आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत २४ तारखेच्या आत राज्य सरकार कोणता निर्णय घेणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
