नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकारकडून लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये CAA म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा विषयीचे विधेयक संसदेने मंजूर केले होते.
या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख या अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. पण मुस्लीम नागरिकांचा यात समावेश करण्यात आलेला नाही.
धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे. पण हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे.
CAA कायद्यांतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून धार्मिक मुद्द्यावर छळ करून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. या तीन देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील. इतर देशांतील अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना CAA चा लाभ मिळणार नाही.
या कायद्याचा भारतीय नागरिकांवर काहीही परिणाम होणार नाही. भारतीयांना संविधानानुसार नागरिकत्वाचा अधिकार आहे. CAA किंवा कोणताही कायदा तो काढून घेऊ शकत नाही.
कायद्यांबाबत नियम काय?
संसदीय नियमांनुसार कोणत्याही कायद्याचे नियम राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर सहा महिन्यांच्या आत लागू केले जातात. तसे न झाल्यास लोकसभा आणि राज्यसभेतील अधिनस्थ विधी समित्यांकडे अधिक वेळ मागण्याचीही तरतूद आहे. 2020 नंतर, गृह मंत्रालय नियम बनवण्यासाठी अनेक संसदीय समित्यांकडून नियमित अंतराने मुदतवाढ घेत आहे.
