राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. यादम्यान काल हिंगोलीत झालेल्या ओबीसी समाजाच्या महाएल्गार सभेत भुजबळांनी शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. यानंतर आज त्यांनी या मागणीमागची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली आहे.
भुजबळ म्हणाले की, सुरुवातीला मागणी होती मराठवाड्यातील मराठ्यांना ज्यांना कुणबी असूनही त्यांना प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि निजामकाळातील वंशावळीच्या पुरावे तपासून आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या हा मुळ मुद्दा होता. हे शोधायचं असेल तर तेलंगणामध्ये अससलेले कागदपत्र तपासावे लागतील. यासाठी काही लोकांची नेमणूक करायची होती. मुख्यमंत्र्यांनी न्यायमूर्ती शिंदेंची नेमणूक केली. त्याबद्दल मला विचारलं तेव्हा माझी काही हरकत नाही असं मी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं.
तिकडे त्यांना काही पुरावा मिळाला तर तो समाज आपोआप ओबसीमध्ये येतोच, त्याला माझी काही हरकत नाही. त्यांना काम करु देत असं सांगितलं. पण काम सुरू झाल्यानंतर अगोदर पाच हजार नोंदी मिळाल्या. तेलंगणामध्ये निवडणूका असल्याने तिथं जाता येत नाही असं सांगितलं. त्यानंतर या नोंदीचा आकडा वाढतच गेला. अख्या महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन हे करायला आम्ही त्यांना सांगितलं नव्हतं.
पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विधर्भातील कुणबी आहेत त्यांनी अर्ज करून प्रमाणपत्र आधीच घेतलंच होतं. तुमचं काम फक्त निजामशाहीतले कागद आणि वंशावळी तपासून काम करायचं होतं. मराठवाड्यात ते काम पूर्ण झालं आहे. त्यामुळे त्यांचं काम संपलच आहे. त्यामुळे शिंदे समिती आता बरखास्त करा असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
संपूर्ण महाराष्ट्रात सरसकट कुणबी द्या ही मागणी आम्ही कधी मान्य केली नाही, करणार नाही. कायद्यातही ते बसणार नाही करण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं मराठा समाज ओबीसीमध्ये बसत नाही, तर नाही बसत. पण त्याला आरक्षण दिलं पाहिजे, त्याला माझा पाठिंबा आहे. संविधानात तरतुद आहे. आवश्यक असेल तर राज्य सरकार आर्थिक, शैक्षणिक अशा गोष्टींवर वेगळं आरक्षण विशीष्ट परिस्थितीत आरक्षण देऊ शकते. ते द्या मी नाही कुठं म्हणतोय. पण मराठा समाज कुणबी मध्येच मराठा समाज टाका ही मागणी बरोबर नाही. त्यामुळे त्याला माझा विरोध आहे असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
