पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी पुन्हा एकदा दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्याच्या तयारीत असताना या आंदोलनाची माहिती सोशल मीडियावरून देण्यासाठी जे हँडल तयार करण्यात आले होते. ते हँडल्स हटविण्याचे आदेश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत, असा खुलासा एलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या ‘एक्स’ या सोशल मीडिया साईटने केला आहे. शासकीय आदेश असल्यामुळे ‘एक्स’ने शेतकरी आंदोलनाशी निगडित हँडल आणि पोस्ट नाईलाजाने हटविल्या आहेत, असाही खुलासा ‘एक्स’कडून करण्यात आला आहे.
‘एक्स’ साईटने शेतकऱ्यांशी निगडित पोस्ट आणि हँडल्स हटविण्याबाबत केंद्र सरकारच्या आदेशाशी असहमती दर्शविली. तसेच आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरास्कर करतो, असेही सांगितले.
The Indian government has issued executive orders requiring X to act on specific accounts and posts, subject to potential penalties including significant fines and imprisonment.
— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) February 21, 2024
In compliance with the orders, we will withhold these accounts and posts in India alone; however,…
सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, माहिती आणि सूचना प्रसारन मंत्रालयाने गृह खात्याच्या विनंतीनंतर शेतकरी आंदोलनाशी निगडित १७७ सोशल मीडिया अकाऊंट आणि लिंक ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले.
‘एक्स’कडून एक पोस्ट प्रसारीत करून यासंबंधीचा खुलासा करण्यात आला आहे. त्यांनी म्हटले, “भारत सरकारने एक शासकीय आदेश काढून आम्हाला सांगितले की, ‘एक्स’या सोशल मीडियावरून विशिष्ट हँडल्स आणि पोस्ट हटविल्या जाव्यात. या पोस्ट कायदेशीर दंडास पात्र आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई होत आहे. सरकारच्या आदेशाचे पालन करताना आम्ही केवळ भारतासाठीच या पोस्ट दाखविण्यार बंधन आणले आहे. मात्र आम्ही सरकारच्या भूमिकेशी असहमत आहोत. आमचे मानने आहे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी या पोस्टवर कारवाई केली जाऊ नये.”
द इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार आयटी मंत्रालयातील अधिकारी ‘एक्स’च्या निवेदनाचा अभ्यास करत असून लवकरच त्याला उत्तर दिले जाणार आहे. ‘एक्स’सोशल साईटने पुढे म्हटले की, भारत सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात आम्ही एक याचिका दाखल केली आहे. ते सध्या प्रलंबित आहे. कायदेशीर बांधिलकी असल्यामुळे आम्ही शासकीय आदेश सार्वजनिक करू शकत नाही. पण आमचे मानने आहे की, पारदर्शकतेसाठी हे आदेश सार्वजनिक करावेत. जर हे आदेश सार्वजनिक नाही केले तर त्यात जबाबदारीचा अभाव असल्याचा संशय येऊ शकतो.
