सोलापूर : लोकसभच्या आचारसंहितेपूर्वी कांदा निर्यातबंदीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार आहे. शेतकरी सन्मान निधी हप्ता व दुष्काळी ४० तालुक्यातील शेतकऱ्यांसह अवकाळीने बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने जिल्ह्यांकडून तातडीने प्रस्ताव मागविले आहेत. शेतकऱ्यांना दूध अनुदानही फेब्रुवारीत मिळणार आहे.
पावसाळ्यात पाऊस कमी झाल्याने रब्बी वाया गेला, खरीपाची पेरणीही कमीच झाली. ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आणि नोव्हेंबरमध्ये शेतकऱ्यांना अवकाळीचा फटका सोसावा लागला. दूध अनुदान जाहीर झाले, अवकाळीने बाधित शेतकऱ्यांना दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय झाला. केंद्रीय पथकाने दुष्काळाची पाहणी केली. मात्र, शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही.
शेतमालाचे दर कमी झालेले असतानाच केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले. दुष्काळ जाहीर झाल्यावर सवलती अपेक्षित असतानाही शेती कर्जाचे पुनर्गठन झालेले नाही. गायीच्या दुधाला अत्यल्प दर मिळाला, अनुदान जाहीर झाले पण ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलेच नाही. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या देखील वाढल्या आहेत. या सर्व बाबींमुळे शेतकऱ्यांची निर्माण झालेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न आता सरकार पातळीवरून सुरू झाला आहे.
दूध अनुदानापोटी २३० कोटी
राज्यातील ज्या दूध संघांनी गायीच्या दुधाला शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २७ रूपयांचा (त्याहून कमी नाही) दर दिला आहे, त्या खासगी, सहकारी, मल्टिस्टेट संघाला दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रूपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी ‘ई-गोपाला’ ॲपवरून गायीचे टॅगिंग करून त्याचा आयडी घेऊन तो बॅंकेला जोडावा लागणार आहे. त्यानंतर आपण दूध कोणत्या संघाला घालता व त्याचे पेमेंट कोणत्या बॅंकेत जमा होते, त्याच खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होणार आहे. राज्यातील २७० दूध संघाला लॉगिन-आयडी देण्यात आला असून राज्यातील शेतकऱ्यांना पुढील महिन्यात २३० कोटींचे दूध अनुदान दिले जाणार आहे.
फेब्रुवारीत ८७ लाख शेतकऱ्यांना ‘सन्मान निधी’चे हप्ते
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा प्रत्येकी दोन हजार रूपयांचा हप्ता व राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा दुसरा हप्ता देखील आता पुढच्या महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. राज्यातील ८७ लाख शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून फेब्रुवारीत प्रत्येकी दोन हजार रूपयांचे दोन हप्ते वितरीत करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे.
