मुंबई : कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भात आणखी पुरावे मिळविण्यासाठी न्या. संदीप शिंदे समिती बुधवारी हैदराबादला जाणार आहे. तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन कागदपत्रांमध्ये उर्दू किंवा अन्य भाषांमध्ये असलेल्या नोंदी मिळविण्यासाठी ही समिती जाणार आहे.
या दौऱ्यात तेलंगणा सरकारच्या जुन्या कागदपत्रांमधून किती कुणबी नोंदी मिळतात, हे मराठवाडय़ातील मराठा समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आरक्षणासाठी सरकारला दिलेली २४ डिसेंबरची मुदत लक्षात घेऊन सरकारकडून वेगाने हालचाली सुरू असून राज्य मागासवर्ग आयोगाचीही लवकरच पुनर्रचना केली जाणार आहे. मराठा समाजातील नागरिकांच्या शासनदरबारी असलेल्या विविध प्रकारच्या कागदपत्रांमधून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे.
मराठवाडय़ातील मराठा समाजाच्या नागरिकांकडे पुरावे उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यामध्ये मराठवाडय़ात व्यापक सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आणि राज्यातही पुरावे तपासले गेले. त्यानंतर समितीकडे आतापर्यंत सुमारे २७-२८ हजार कुणबी नोंदी सापडल्या असल्याचे उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. त्याचा लाभ मराठा समाजातील चार-पाच लाख नागरिकांना होण्याची शक्यता आहे. मराठवाडय़ात निजामकालीन राजवटीतील कागदपत्रे तेलंगणा सरकारच्या महसूल विभागाकडे आहेत. या कागदपत्रांमध्ये विशेषत: उर्दू व अन्य भाषांमधील नोंदी आहेत. समितीला कोणती कागदपत्रे हवी आहेत, याबाबत तेलंगणा सरकारच्या महसूल विभागास प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी काही दिवसांपूर्वीच कळविले होते. त्यानुसार ही कागदपत्रे समितीस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही मूळ कागदपत्रे किंवा त्याच्या प्रती ताब्यात घेऊन तातडीने भाषांतर केले जाईल व नोंदी तपासल्या जातील, असे सूत्रांनी नमूद केले.
