पैशाच्या बळाच्या वापरावर आयोगाचा प्रहार : 1 मार्चपासून दररोज 100 कोटी रुपये जप्त.
मतदान सुरु होण्याआधीच 4650 कोटी रुपये जप्त: 2019 च्या निवडणुकीत जप्त केलेल्या एकूण रकमेपेक्षा अधिक रक्कम जप्त.
कठोर कारवाई अविरत सुरु राहील अशी आयोगाची ग्वाही.
नवी दिल्ली :- देशभरात सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया राबवली जात असतानाच, देशातील 75 वर्षांच्या लोकसभा निवडणुकांच्या इतिहासातील प्रलोभनांच्या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक प्रमाणातील जप्तीच्या दिशेने ईसीआय अर्थात भारतीय निवडणूक आयोगाची वाटचाल सुरु आहे. आयोगाने पैशाच्या बळाच्या वापराविरूद्ध लढा देण्याच्या ठाम निर्धाराने आयोगाने, येत्या शुक्रवारी 18 व्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचा पहिला टप्पा सुरु होण्यापूर्वीच आतापर्यंत 4650 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विक्रमी प्रमाणातील जप्ती केली आहे. वर्ष 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात जप्त करण्यात आलेल्या एकंदर 3475 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावेळी जप्तीच्या रकमेत मोठी वाढ झालेली दिसून येत आहे. तसेच आयोगाने विशेष लक्ष केंद्रित करून केलेल्या जप्तीमध्ये 45% अंमली पदार्थ आहेत. सर्वसमावेशक नियोजन, विविध सरकारी संस्थांच्या दरम्यान वाढीव प्रमाणातील सहकार्य आणि एकीकृत प्रतिबंधक कारवाई, नागरिकांचा सक्रीय सहभाग आणि तंत्रज्ञानाचा कमाल वापर यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात जप्ती शक्य झाली आहे.
देशाच्या विशिष्ट भागांमध्ये राजकीय निधी याशिवाय मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाचा होणारा वापर, यामुळे निवडणुकीची लढत बहुतांश संपन्न राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारासाठी अनुकूलतेकडे झुकल्याने समान संधी राहत नाही. आयोगाकडून केली जाणारी जप्ती म्हणजे विविध प्रलोभने मुक्त आणि निवडणुकीतील चुकीच्या पद्धतींपासून मुक्त वातावरणात निष्पक्षपातीपणे सुनिश्चित पद्धतीने लोकसभा निवडणूक घेण्याच्या ईसीआयच्या निर्धाराचा महत्त्वाचा भाग आहे.
या लोकसभा निवडणुकीत वाढीव प्रमाणात झालेली जप्ती, विशेष करून छोट्या तसेच कमी साधनसंपत्ती असलेल्या राजकीय पक्षांना समान संधी देण्यासाठी प्रलोभनांवर लक्ष ठेवणे आणि निवडणुकीत होऊ शकणाऱ्या अपप्रवृत्तींना आळा घालणे यासाठी ईसीआयच्या कटिबद्धतेचे दर्शन घडवते.
संसदीय निवडणुकांच्या घोषणेसाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना, मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार यांनी त्यांच्या सादरीकरणात बीसीएएस सूचनांचे कठोर पालन, पूर्वनियोजित नसलेल्या विमानांची तसेच हेलिकॉप्टर्सची आयकर विभाग, विमानतळ अधिकारी तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे एसपीज यांच्यातर्फे तपासणी, आंतरराष्ट्रीय चेकपोस्टवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी सीमा संस्था तसेच गोदामे, विशेषतः मोफत वस्तूंसाठी वापरण्यात येणारी गोदामे यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी जीएसटी अधिकारी यांच्या व्यवस्थेची माहिती दिली. आयोगाने आढावा बैठकींच्या दरम्यान सर्व पद्धतीचे वाहतुकीचे मार्ग, रस्ते वाहतुकीसाठी चेकपोस्ट आणि चेक नाके, सागरतटीय मार्गांसाठी तटरक्षक दलाचे जवान आणि डीएम्स आणि एसपीज यांच्यासह पूर्वनियोजित नसलेल्या विमानांच्या तसेच हेलिकॉप्टर्सच्या तपासणीसह हवाई मार्गांनी होणाऱ्या वाहतुकीच्या तपासणीसाठी संस्था यांसाठी बहुआयामी देखरेख प्रणालीचा अवलंब करण्यावर अधिक भर दिला आहे.
दिनांक 13.04.2024 रोजी प्राप्त माहितीनुसार जप्तीचे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश निहाय तसेच श्रेणीनिहाय तपशील परिशिष्ट अ मध्ये दिले आहेत.
हे कसे शक्य झाले?
1.निवडणुकीदरम्यान केलेल्या जप्तीची व्यवस्थापन यंत्रणा (ईएसएमएस) – सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी वेगवेगळे न राहता तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या माध्यमातूनत्यांना एका मंचावर आणल्यामुळे मोठा बदल घडून आला. या पोर्टलमुळे एका क्लिकवर डिजिटल माहिती तसेच जप्तीची माहिती सुलभतेने उपलब्ध होत असल्यामुळे सर्व नियंत्रण पातळ्यांवर त्याचा त्वरित तसेच कालबद्ध आढावा शक्य होतो. उपलब्ध माहितीनुसार, सर्वांगीण वास्तव निरीक्षण आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध करण्यासाठी, ईएसएमएस मंचावर विविध संस्थांचे 6398 जिल्हा नोडल अधिकारी, 734 राज्य नोडल अधिकारी, 59,000 भरारी पथके (एफएस) आणि देखरेखीची स्थिर पथके (एसएसटी) यांचे कार्य सुरु करण्यात आले आहे.सर्व नोडल अधिकाऱ्यांना ईएसएमएस मंचाचा वापर करण्याच्या विविध पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
2. सर्वाधिक संख्येतील अंमलबजावणी संस्थांच्या सहभागासह परिश्रमपूर्वक आणि सर्वसमावेशक नियोजन : केंद्र तसेच राज्य पातळीवरील सर्वाधिक संख्येतील अंमलबजावणी संस्थांना त्यांच्या दरम्यान सहयोगात्मक प्रयत्नांसाठी एकत्र आणण्यात आले आहे.
3. निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निवडणुकीतील पैशाच्या प्रभावाला विरोध करण्याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला निवडणुकीच्या काही महिने आधी आणि जानेवारी 2024 पासून वारंवार भेटी दिल्या. जिल्ह्यांची पाहणी केली आणि मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, विविध अंमलबजावणी व्यवस्थांच्या प्रमुखांची भूमिका व कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी, निवडणूक काळात पैशांचा गैरवापर टाळण्याबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा केल्या. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या प्रवासावर लक्ष ठेवण्यासाठी रस्ते, रेल्वेमार्ग, जलमार्ग व हवाईमार्ग आदी वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या संयुक्त पथकांचे महत्त्वही आयोगाने अधोरेखित केले. परिणामी, निवडणुकीच्या अधिकृत घोषणेपूर्वी, जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यांमध्ये देशभरात केलेल्या विविध कारवायांमध्ये रोख रक्कम, दारू, अंमली पदार्थ, मौल्यवान धातू व मोफत वाटपाच्या वस्तूंची किंमत मिळून सुमारे 7,502 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले. सहा आठवडे निवडणूक कालावधी बाकी असताना जप्तीची एकूण रक्कम 12,000 कोटी रुपयांवर गेली आहे.
4. समाजातील अंमली पदार्थांच्या धोक्यावर लक्ष केंद्रीत – अंमली पदार्थविरोधी कारवायांना महत्त्व दिल्यामुळे जानेवारी व फेब्रुवारी 2024 या दोन महिन्यांमधील कारवायांपैकी सुमारे 75% कारवायांमध्ये अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. यासाठी निवडणूक आयोगाने अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे महासंचालनालय व विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सहकार्य घेतले. त्यांच्या मदतीने अंमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी प्राधान्याने वापरले जाणारे मार्ग ओळखून त्या ठिकाणी परिणामकारक उपाययोजना केल्या.
5. खर्चासंदर्भात संवेदनशील मतदारसंघांकडे लक्ष – लोकसभेच्या 123 मतदारसंघांवर खर्चासंदर्भात संवेदनशील असल्याचे ओळखून निवडणूक आयोगाने विशेष लक्ष ठेवले आहे. यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये पैशांच्या वाटपाचे प्रसंग किंवा आंतरराज्यीय व आंतरराष्ट्रीय सीमांवरून अंमली पदार्थ, रोख रक्कम आणि मद्य यांचा ओघ लक्षात घेऊन हे मतदारसंघ ठरवण्यात आले.
6. खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी निरीक्षकांची नेमणूक – न्याय्य व मुक्त वातावरणात निवडणुका घेण्याच्या हेतुने खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी आयोगाने निरीक्षक म्हणून नेमलेले वरिष्ठ अधिकारी म्हणजे आयोगाचे कान आणि डोळे ठरले आहेत.लोकसभेच्या मतदारसंघांमध्ये एकूण 656 खर्च निरीक्षकांची नेमणूक आयोगाने केली आहे; तर अरुणाचल प्रदेश, ओदिशा, आंध्र प्रदेश व सिक्कीम या राज्यांमधील विधानसभेच्या मतदारसंघांमध्ये 125 खर्च निरीक्षक नेमले आहेत.
7. सी-विजील ॲपचा वापर – खर्च नियमनासाठी आयोगाच्या सी-विजील ॲपचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. या ॲपवर नागरिकांना प्रलोभनाच्या स्वरूपातील कोणत्याही वाटपाविरोधात थेट तक्रार नोंदवण्याची तरतूद आहे. निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यापासून रोख रक्कम, मद्य व मोफत वस्तूंच्या वाटपाशी संबंधित एकूण 3,262 तक्रारींची नोंद झाली आहे.
8. नागरिकांना त्रास नाही – प्रवाशांना विनाकारण तपासणीला सामोरे जावे लागल्याच्या घटनांच्या बातम्या निवडणुकांच्या सुरुवातीला प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झाल्या होत्या. ही बाब गांभीर्याने घेत निवडणूक आयोगाने सर्व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना तातडीने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यामध्ये पर्यटक आणि नागरिक यांना तपासणीदरम्यान काळजीपूर्वक व सौजन्याची वागणूक देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
सर्वसमावेशी खर्च नियमन व्यवस्थेच्या दृष्टीने या उपाययोजना महत्वाच्या ठरल्या परिणामी जनतेची मोठी गैरसोय न होता जप्तीच्या कारवाईत वाढ झाली.
