राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांनी त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे.
या संदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना, तर सरकारी निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांना निवेदन देण्यात आले.
मार्च २०२३ ला सरकारी कर्मचारी शिक्षकांनी त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता. मात्र संपादत मध्यस्थी होउन त्यात जुन्या पेन्शनच्या मागणीाबत शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.
याशिवाय इतर विविध सतरा मागण्यांबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र शासनस्तरावर वेळ मिळावा, या हेतूने कर्मचारी कृती समितीने आंदोलन स्थगिती केले होते. त्यानंतरही शासनस्तरावर हालचाली होत नसल्याचा कर्मचारी संघटनेचा आरोप आहे.
शासनाच्या आश्वासनाला सहा महिने होऊनही कुठलाही निर्णय होत नसल्याने राज्यातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील विविध विभागांतील १७ लाखांवर कर्मचारी आणि शिक्षक आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती सरकारी-निमसरकारी जिल्हा परिषद शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वयक समितीचे निमंत्रक दिनेश वाघ, सरचिटणीस सुनंदा जरांडे, ‘टीडीएफ’ संघटनेचे नेते माजी आमदार नाना बोरस्ते, जिल्हा परिषद महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर, शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष काळू पाटील-बोरसे, महसूल संघटनेचे तुषार नागरे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे राजेंद्र आहिरे, विजय हळदे आदींनी दिला आहे.
