माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून सर्वसमावेशक “डिजिटल जाहिरात धोरण, 2023” ला मान्यता

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने भारत सरकारची जाहिरात शाखा असलेल्या केंद्रीय संचार ब्युरो(सीबीसी) या विभागाला डिजिटल प्रसारमाध्यम अवकाशात विविध प्रसार अभियाने हाती घेण्यासाठी आणि त्याबाबत सक्षम करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाच्या ‘डिजिटल जाहिरात धोरण, 2023” ला मान्यता दिली आहे. सध्याच्या काळात उदयाला येत असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या परिदृश्याच्या आणि प्रसारमाध्यमांच्या वापराच्या वाढत्या डिजिटलायजेशनच्या पार्श्वभूमीवर या स्थितीला प्रतिसाद देताना, केंद्र सरकारच्या विविध योजना, कार्यक्रम आणि धोरणांबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी सीबीसीच्या अभियानामध्ये हे धोरण मध्यवर्ती भूमिका बजावणार आहे. डिजिटल विश्वात प्रचंड मोठी सदस्यसंख्या, त्यासोबत डिजिटल जाहिरातींच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाधारित संदेशांच्या पर्यायांमुळे लक्ष्यित स्वरुपात नागरिक केंद्रित संदेशांचे प्रभावी वितरण होईल आणि लोकाभिमुख अभियानांमध्ये किफायतशीरपणा निर्माण होईल. अलीकडच्या काही वर्षात प्रेक्षकांकडून ज्या प्रकारे प्रसारमाध्यमांचा वापर होत आहे त्यामुळे डिजिटल अवकाशाकडे लक्षणीय स्वरुपात स्थानांतरण होऊ लागले आहे. भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमामुळे इंटरनेट, सोशल आणि डिजिटल मीडिया मंचांशी जोडल्या जाणाऱ्या लोकांच्या संख्येत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या(ट्राय) जानेवारी ते मार्च 2023 या काळातील भारतीय दूरसंचार सेवा कामगिरी निर्देशांकानुसार मार्च 2023 पर्यंत भारतातील इंटरनेटचा विस्तार 88 कोटींच्या घरात आहे आणि मार्च 2023 पर्यंत दूरसंचार सदस्यांची संख्या 117.2 कोटींच्या घरात आहे.या धोरणामुळे सीबीसीला ओटीटी आणि व्हिडिओ ऑन डिमांड अवकाशात संस्था आणि संघटनांना पॅनेलबद्ध करता येईल. डिजिटल ऑडियो प्लॅटफॉर्मच्या पॅनेलबद्धतेच्या माध्यमातून सीबीसीला पॉडकास्ट आणि डिजिटल ऑडियो प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या संख्येचा सुयोग्य वापर करून घेता येईल. इंटरनेट वेबसाईटना पॅनेलबद्ध करण्याची प्रक्रिया तर्कसंगत करण्याव्यतिरिक्त सीबीसीला पहिल्यांदाच सार्वजनिक सेवा अभियानांचे संदेश मोबाईल ऍप्लिकेशन्सच्या माध्यमातूनही प्रसारित करता येणार आहेत. समाज माध्यम मंच सार्वजनिक संवादांचे सर्वात जास्त लोकप्रिय माध्यम बनल्यामुळे हे धोरण ज्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून सीबीसी या मंचांवर सरकारी ग्राहकांसाठी जाहिराती देऊ शकते ती प्रक्रिया अतिशय सुविहित करत आहे. डिजिटल मीडिया संस्थांना पॅनेलबद्ध करून विविध मंचाच्या माध्यमातून आपल्या कक्षांचा विस्तार करण्याची क्षमता देखील सीबीसीला या धोरणामुळे प्राप्त होत आहे. तसेच हे धोरण डिजिटल परिदृश्याचे गतिशील स्वरुप विचारात घेते आणि नव्याने स्थापित झालेल्या समितीच्या मान्यतेने नवीन आणि नवोन्मेषी दळणवळण मंच सुरू करण्याची क्षमता प्रदान करते. दरनिश्चितीसाठी स्पर्धात्मक बोलीची सुविधा, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्याची सुरुवात देखील सीबीसीच्या डिजिटल जाहिरात धोरण 2023 मुळे होत आहे. या प्रक्रियेतून मिळणारे दर तीन वर्षांसाठी वैध राहतील आणि सर्व पात्र संस्थांसाठी लागू राहतील.आजच्या काळात भारत सरकारची जवळपास सर्वच मंत्रालये/ विभाग यांची संपूर्णपणे समर्पित समाज माध्यम हँडल्स आहेत, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्फोग्राफिक्स आणि व्हिडिओ उपलब्ध असतात मात्र, त्यांची व्याप्ती केवळ त्या हँडल्सच्या सदस्यांपुरती मर्यादित असते. सरकारी मंत्रालये आणि विभागांच्या या संपर्कक्षमतेला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रसारमाध्यम युनिटकडून आणखी पाठबळ दिले जाणार आहे. केंद्रीय संचार ब्युरो सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांद्वारे जाहिराती प्रसिद्ध करणारी एक मानांकित संघटना आहे. विविध हितधारकांशी व्यापक चर्चा करून डिजिटल जाहिरात धोरण 2023 तयार करण्यात आले आहे आणि भारत सरकारचा डिजिटल संपर्क वाढवण्याचा आराखडा तयार करत आहे आणि त्यामुळे नागरिकांपर्यंत माहितीच्या प्रसारात सुधारणा होणार आहे.केंद्रीय संचार ब्युरो(सीबीसी) माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकारक्षेत्रात परिचालन करत असून भारतामधील विविध सरकारी कार्यक्रम, योजना आणि धोरणांविषयी जागरुकता निर्माण करण्याची आणि त्यांची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. प्रसारमाध्यमांच्या बदलत्या परिदृश्यानुसार संबंधित स्थितीचा अंगिकार करण्यासाठी आणि व्यापक श्रोतृवर्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यासाठी सीबीसी वचनबद्ध आहे.