नागपूर: जुन्या निवृत्तीवेतनाचा निर्णय केवळ राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच लागू आहे. जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार नाही, अशी खळबळजनक माहिती वित्त विभागाच्या उपसचिव मनीषा कामटे यांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी याबाबत निर्णय घेतला गेला असल्याची माहिती न्यायालयात दिली गेली.
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये शपथपत्र दाखल केले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या पदभरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या; पण १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्तीपत्र मिळालेल्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने केला आहे. यापैकी इच्छुक अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी त्यांना ही योजना लागू करण्यासाठी सहा महिन्यांमध्ये पर्याय सादर करायचा आहे. हा पर्याय न देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू ठेवली जाणार आहे; परंतु हा कल्याणकारी निर्णय जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सरसकट नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली होती. वित्त विभागाने यासंदर्भात ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी निर्णय जारी केला होता. त्यात नवीन निर्णयामुळे सुधारणा झाली आहे. नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या पदभरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या; पण १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्तीपत्र मिळालेल्या दोनशेवर जिल्हा परिषद व नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी जुन्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
दरम्यान, वित्त विभागाद्वारे संबंधित निर्णय जारी करण्यात आल्यामुळे गेल्या ५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने हा निर्णय याचिकाकर्त्यांना लागू होतो का, अशी विचारणा केली होती. परिणामी, वित्त विभागाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यातील खळबळजनक माहितीमुळे इतर अधिकारी-कर्मचायांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या प्रकरणावर न्यायालयात येत्या मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
