पुणे : मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्याची मुदत शुक्रवारी संपली असून, राज्यात सुमारे ९० टक्के कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. ज्या जिल्ह्यातील सर्वेक्षणाचे काम प्रलंबित असेल, तेथे अपवादात्मक परिस्थितीत सर्वेक्षणाला मुदतवाढ देण्याचे संकेत राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सर्वेक्षणाचा सर्वंकष अहवाल राज्य सरकारकडे दिला जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्चच्या पहिल्या आठवडयात लागू होण्याची शक्यता गृहित धरून सर्वेक्षणाला मुदतवाढ देण्यास आयोगाने नकार दिला. त्यानुसार शुक्रवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत सर्वेक्षणाचे काम करण्यात आले.
राज्यातील ३६ जिल्हे, २७ महानगरपालिका आणि सात कटक मंडळांमध्ये (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) हे सर्वेक्षण करण्यात आले. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी प्रगणक, पर्यवेक्षकांवर सोपवण्यात आली होती. त्यासाठी राज्यभरातील एकूण एक लाख २५ हजारपेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. मराठा समाजाचे मागासलेपण जाणून घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणामध्ये विविध प्रकारची माहिती संकलीत करण्यात आली. त्यासाठी पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेने प्रश्नावली तयार केली होती.
पुढे काय?
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे राज्यातील सर्वेक्षणाचा विदा जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांमार्फत शनिवारी (३ फेब्रुवारी) सकाळी १० वाजेपर्यंत उपलब्ध होईल. संकलित माहितीची वर्गवारी करणे, गुणोत्तर काढणे याबरोबरच चुका, शंकाही दूर करण्यात येतील. त्यानंतर जाहीर प्रकटनावर प्राप्त हरकती, सूचनांवर सुनावणी घेतली जाईल. त्यानुसार सर्वंकष अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला सादर केला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकार विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सर्वेक्षणातील माहितीच्या आधारे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार नवा कायदा आणण्याची किंवा आणखी काही पर्याय देण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी प्रवर्गातच मराठा आरक्षण शक्य : प्रा. बापट
अलिबाग : मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणातच द्यावे लागेल, त्याला पर्याय नाही, असे स्पष्ट मत राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी अलिबाग येथे व्यक्त केले. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण मराठा समाजाला दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत, पण कसे देणार हे मात्र ते सांगत नाहीत. कारण सध्याच्या परिस्थितीत या दोन्ही गोष्टी शक्य नाहीत, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या वेळेत अहवाल सादर करायचा आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वेक्षणाला २ फेब्रुवारीनंतर मुदतवाढ देण्यात आली नाही. सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडून आयोगाकडे येईल.
– चंद्रलाल मेश्राम, सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग
शुक्रवार सायंकाळपर्यंतचे विभागनिहाय सर्वेक्षण
विभाग सर्वेक्षण (%)
कोकण ९३
पुणे ८०.१८
नाशिक ९१
छत्रपती संभाजीनगर ९०
अमरावती ८५
नागपूर ९२
